बुटवल ।  राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा सीटीईभीटी पुनः संरचनाको माग गर्दै मेडिकल शिक्षा व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन् । ऐनका कारण नेपालमा मेडिकल शिक्षा पढाउने २२८ शिक्षण संस्था बन्द हुनुका साथै वार्षिक करोडौँ रकम बिदेसिएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा सरोकार सङ्घर्ष समिति गठन गरी लुम्बिनी प्रदेशका व्यवसायीहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।

ऐनका कारण नेपालमा मेडिकल शिक्षा पढाउने २२८ शिक्षण संस्था बन्द हुनुका साथै वार्षिक करोडौं रुपैयाँ विदेशिएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समिति गठन गरी लुम्बिनी प्रदेशका व्यवसायीहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । संघर्ष समितिले आइतबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी सीटीईभीटी अन्तर्गतका प्रिडिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयका १३७ ,स्टाफ नर्स ७३ ,विश्वविद्यालय अन्तर्गतका स्नातक तहका बिएन १० र बिएस्सी नर्सिङ ८ वटा शिक्षण संस्था गरी २२८ वटा शिक्षण संस्था बन्द भएका छन् ।

पछिल्लो समय सीमावर्ती क्षेत्रमा मात्र १५७ वटा नर्सिङ कलेज खुलेका छन्, जसले नेपाली विद्यार्थी लक्षित गरेर खोलिएको मेडिकल शिक्षा व्यवसायीहरू बताउँछन् । आयोगका कारण नेपाली शिक्षण संस्था बन्द हुँदै गएको बताउँदै नेपालमा शिक्षण संस्था बन्द गराउने उद्देश्यले नै ठूलै गिरोह सक्रिय रहेको उनिहरुको आरोप छ ।

स्तरोन्नती गर्न बाँकी रहेका संस्थाहरुको भर्ना खोल्नुपर्ने, बन्द भएका नर्सिङ्ग कलेजहरुमा तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने, छात्रवृत्तिमा विभेद अन्त्यगरी समानताका आधारमा छात्रवृत्तिको अवसर पाउने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु राखिएको छ ।

यसैगरी नर्सिङ लगायतका पारामेडिकल विषयहरु चिकित्सा शिक्षाबाट अलग गरिनु पर्ने, खुला बजार अर्थनिति अनुसार मूल्य निर्धारणको व्यवस्था, हरेक तहका लागि अस्पताल चाहिने कार्यविधी खारेज तथा विश्वविद्यालय प्रतिष्ठानहरु, विषयगत काउन्सिलहरु र सिटिईभिटीलाई स्वायत्त बनाउनु पर्ने उनीहरुको माग रहेको छ ।

फोरम फर टेक्निकल साइन लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष प्रकाश रानाले नेपालमा धमाधम शिक्षण संस्था बन्द हुँदा भारतीय सीमा नाकामा भने धमाधम मेडिकल कलेज तथा शिक्षालय खुलिरहेको र सोही मार्फत करौडौं रकम बाहिरिएको बताउनुभयो ।

फोरम फर टेक्निकल साइन्सका केन्द्रीय सल्लाहकार चिरञ्जीवी जोशीले नर्सिङ तथा पारामेडिकल विषयहरू चिकित्सा शिक्षाबाट अलगगरी सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा सिसीटि कलेजका प्राचार्य देवि भण्डारीले ऐन संसोधनका लागि राजनीतिक दलहरु तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो । राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु नै तयार नभएसम्म एने संसोधन सम्भव नभएको बताउँदै उहाँले यसका लागि उनीहरुलाई दवाब दिनुपर्र्ने अवस्था आएको बताउनुभयो ।

नेपाल चिकित्सा संघका पूर्व अध्यक्ष मुक्ति श्रेष्ठले ऐनका कारण नेपाल मेडिकल सम्बन्धी अध्यापन गराउने शैक्षिक संस्थाहरु बन्दै हुँदै जाँदा जनशक्ति उत्पादन रोकिएर अभाव सिर्जना हुँदै गएको बताउनुभयोे । फोरम फर टेक्निकल साइन्स लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वअध्यक्ष गोविन्द खनालले नर्सिङ कलेज बन्द हुँदा विद्यार्थी पलायन भएको बताउँदै अबको दुई वर्षपछि मुलुकमा विदेशबाट नर्सहरू ल्याउनुपर्ने अवस्था आउने बताउनुभयो । फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साईन्सका केन्द्रीय सचिव गणेश ज्ञवालीले नीजि क्षेत्रबाट प्राविधिक शिक्षामा भएको लगानीको सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने बताउनुभयो । निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य डीपी खनालले नर्सिङ कलेज बन्द हुँदा दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रका जनता स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सृजना भइसकेको बताउनुभयो ।