बुटवल । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप पौडेलले देशमा भएका सबैप्रकारका काण्डदेखि पछिल्लोपटकको सुन काण्डको समेत जरैदेखि अनुसन्धान नभए कांग्रेसले सरकारका मन्त्रीहरुको राजीनामा माग्ने बताउनु भएको छ । नेपाल प्रेस युनियन रुपन्देहीले आइतबार बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले कुनै तल्लो तहको मजदुर वा कर्मचारीलाई दोष दिएर एक–एक क्वीन्टल सुन काण्डमा सरकार उम्कन नपाउने बताउनुभयो ।

‘सरकारको उपस्थिति भन्सार र एयरपोर्टमै राम्रोसित हुन नसके कहाँ हुन्छ, तल्लो तहको मजदुर र कर्मचारीलाई देखाएर दोषी नउम्काइयोस्,‘ उहाँले भन्नुभयो, ‘नत्र हाम्रा अर्थमन्त्रीको पनि राजीनामा माग्छौं ,गृहमन्त्रीले पनि राजीनामा दिनुपर्छ ।’

नेता पौडेलले संघीयता बोझिलो र खर्चिलो हुँदै गएको बताउँदै अब संघ र प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् र सांसद संख्या घटाउनुपर्ने बताउनुभयो । संघीयताविरोधीहरु मैलाउन लागेको र आन्तरिक आयले प्रशासनिक खर्चसमेत चलाउन नसक्ने भएकाले विकल्प खोज्नुपरेको उहाँको भनाइ थियो । राजनीतिक नेतृत्व मन्त्रिपरिषद् र सांसद संख्या घटाउन राजीभए अनावश्यक बोझिलो कर्मचारीतन्त्र घटाउनसमेत सकिने उहाँले बताउनुभयो ।

ठूलो संख्या भए पनि उपलब्धिमूलक काम नभएको र नागरिकको मन जित्न नसकेकाले कांग्रेसमार्फत संघीयतालाई छरितो बनाउन राजनीतिक बहस चलाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । नेता पौडेलले प्रतिनिधि सभा सदस्यको संख्या २०१ जना,राष्ट्रिय सभा ३५ सदस्यीय, संघीय मन्त्रिमण्डल १५ जना र प्रदेश मन्त्रिमण्डल ५ जनाको बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेता पौडेलले कर्मचारीको संख्या पनि ४० प्रतिशत कम गर्नुपर्ने तर्क गर्नुुभयो । सांसद र मन्त्रीको संख्या घटाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने पौडेलले उल्लेख गर्नुुभयो ।

‘संघीयता असाध्यै खर्चिलो र बोझिलो भएको छ,यसले संघीयता बलियो र दीगो हुन्न त्यसैले म सहित केही साथीहरुले संघीय संसद २०१ सदस्यीय,राष्ट्रिय सभा ३५ सदस्यीय, संघीय मन्त्रिमण्डल १५ जनाको र प्रदेश मन्त्रिमण्डल ५ जनाको हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पार्टीमा राखेका छौं’–उहाँले भन्नुभयो –‘संघीय सांसदको अनुपातमा प्रदेश सांसदको संख्या पनि घटाउनुपर्छ, यो कुरा गर्दा कतिपयले हामीलाई संघीयताविरोधी पनि भनेका छन् तर संघीयतालाई बलियो र दीगो बनाउने हो भने सांसद, मन्त्री र कर्मचारीको सख्या घटाउनैपर्छ ।’

२०१ सदस्यीय संघीय सांसदमा ५० प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट र ५० प्रतिशत समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सबै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने पौडेलले तर्क गर्नुभयो ।