खेमानन्द पाठक / बुटवल । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) रुपन्देही शाखाले मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । लुम्बिनी प्रदेश अन्र्तगत क्रियाशिल शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा ब्रिजकोर्ष सञ्चालकहरुको नेतृत्व गरेको इक्यान रुपन्देहीले शुक्रवार विभिन्न ९ बुँदे सुझाव सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

इक्यान रुपन्देही अध्यक्ष गिरिराज पाण्डेको नेतृत्वमा गएको कार्यसमितीले शुक्रबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, देउखुरीमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको इक्यान रुपन्देही सचिव गोविन्द बस्नेतले जानकारी दिनुभयोे ।

प्रदेश सरकारबाट २०७६ साउन ६ गते स्वीकृत भएको शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी कार्यविधि , २०७६ प्रदेश प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७५ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश सरकारले कार्यविधि जारी गरेको छ । जसमा स्वदेश तथा विदेश स्थीत शिक्षण संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विधार्थीका लागि भाषा शिक्षण , तालिम, अभिमुखिकरण, ब्रिजकोर्स पुर्व तयारी कक्षा एवं परामर्श सेवालाई व्यवस्थित एवम् सरलीकृत गरी अनुमति पत्र स्विकृती पुन सुचारु गर्न इक्यान रुपन्देहीले माग गरेको छ ।

ज्ञापन पत्रमा शैक्षिक परामर्शको अनुमति र नियमन गर्नुपर्ने, टिआई टिआई तालिम, शाखा सञ्चालन अनुमति, फेन्चाइज व्यवस्थापन, भाषा , पुुर्व तयारी कक्षा र परामर्शदाता संस्थाको मापदण्ड, अनुगमन नियमको प्रभावकारिता , अनुमति राजश्व, दोहोरो अनुमति, दर्ता र कर , शैक्षिक मेला सञ्चालन सम्बन्धमा गरी ९ बुंदे सुझाव दिएको छ ।

ज्ञापन पत्र बुझाउदै इक्यान रुपन्देही अध्यक्ष गिरिराज पाण्डेले शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ अनुसार कुरा गर्दा देशैभरिका शैक्षिक परामर्श दातृ निकायहरु मन्त्रालयअन्र्तगत नै दर्ता भई सञ्त्रालन हुनुपर्ने स्पष्ट रहेको बताउनु भयो । एकातिर केन्द्र सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले २०७५ देखि शैक्षिक परामर्श दातृ निकायहरुको नयाँ दर्ता रोकेको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै नविकरणका लागि पनि ७ वर्षपछि २०८१ साउन १६ गते देखि मात्र खुल्ला गरेको बताउनु भयो ।

देश संघीयतामा गएसगै प्रदेश सरकार अन्र्तगतको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्दै प्रदेश सरकार अन्र्तगत शैक्षिक परामर्श दातृनिकायहरुको नयाँ दर्ता नवीकरण प्रक्रिया थालनी गरेको बताउनु भयो ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित सुझावहरूलाई सकारात्मक र गम्भीरतापूर्वक लिएर आवश्यकता अनुसार कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले सरकार पक्षलाई आफ्नो व्यवसायलाई व्यवस्थित गरी चलाउने वातावरण मिलाइदिनु भनेर आएकोमा धन्यवाद दिदै यस ९ बुदे सुझाव सहितको मागलाई छुट्टै कार्यविधि बनाएर हुन्छ कि बनिसकेको नियमावलीलाई शंसोधन गरेरै भएपनि शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने बताउनु भयो ।

देशभर दुई हजारको हारहारीमा कन्सल्टेन्सी केन्द्र र प्रदेश सरकारको मातहतमा दर्ता भएर परामर्श सेवा दिइरहेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास,युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २०८२ बैशाख २५ गते शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका २०८२ जारी गरि नयाँ दर्ता र उक्त प्रदेशमा सञ्चालित कन्सल्टेन्सीलाई नविकरणका लागि प्रदेश राजपत्रमा सुचना जारि गरी दर्ता साथै नविकरण प्रक्रिया सुरु गरेको छ । बागमति प्रदेशबाट स्वीकृती लिएर ४ सय कन्सल्टेन्सि सञ्चालित छन भने गण्डकी प्रदेशले पनि नयाँ दर्ता साथै नविकरणको प्रक्रिया सुचारु गरेको छ ।