बुटवल ।  निर्वाचनको अन्तिम नतिजा आएको एकसाता भित्र प्रदेश प्रमुखलाई निर्वाचन प्रतिवेदन बुझाउने निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार मुख्य निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख आयुक्तले लुम्विनीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई बुझाएको करिव चार दिन वितिसक्यो । प्रतिवेदन बुझाएपछि नयाँ सरकार गठन गर्ने बाटो खुलेपनि तर लुम्बिनी प्रदेशका दलहरुको गति सुनसान छ । नयाँ सरकार गठनका लागि सत्तारुढ गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको गठबन्धन संग पनि सरकार वनाउने गरी बहुमत नआएपछि नयाँ सरकार कार्य अन्यौलमा परेको हो ।

८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४४ जना सांसदहरुको आवश्यक पर्दछ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैबाट ठुलो दल बनेको एमालेका २९ जना सांसदहरु छन्, भने नेपाली कांँग्रेसका २७ जना र माओवादी केन्द्रका ९ जना सांसदहरु छन् । जसले गर्दा प्रदेशका बिभिन्न दलका नेताहरुले यतिवेला केन्द्रीय राजनीति तर्फ ध्यान दिएको र केन्द्रीय रणनीतिलाई पर्खेर बसेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले वताए । उनले भने, लोसपा र जनमत पार्टीको साथ लिएर अगाडि जाने सन्दर्भमा अनौपचारिक छलफल भएपनि ठोस निर्णय हुन नसकेको उल्लेख गरे ।
प्रदेशको औचित्य नभएको जनगुनासो भइरहेका बेला प्रदेशका दलका नेताहरु केन्द्रकै इसारामा सरकार निर्माण देखि हरेक निर्णयमा परनिर्भरताले माथिल्लो तहका नेताहरुको निर्देशन कुरेर बसेकाले सरकार गठन समयावधि न्यून रहेपनि हालसम्म दलहरुले आफ्ना दलका संसदीय नेता समेत चयन गर्न सकेका छैनन् । नेपाली कांँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एमाले लगायत पार्टीले संसदीय दलको नेता टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । नयाँ सरकार गठन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्ने बेला भएपनि तर लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्नेमा कांँग्रेसको संसदीय दलको नेतामा डिल्ली वहादुर चौधरी, राजु खनाल, अब्दुल रज्जाक र वीरबहादुर राना प्रवल आकांक्षीका रुपमा उदाएका छन् ।

यता, एमालेभित्र लीला गिरी, भोजप्रसाद श्रेष्ठ, भूमिश्वर ढकाल, चेतनारायण आचार्य संसदीय दलको नेतामा आ–आफ्ना दाबी राखेका छन् । माओवादी केन्द्रमा भने रोल्पाका सांसद जोगबहादुर महराको संसदीय दलको नेतामा एकल छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धनले नै सरकार गठन गर्ने सम्भावना वढि देखिदा एमालेले सरकार गठनका लागि खासै चासो नदेखाएको पाईएको छ ।

नेपाली कांँग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले कांँग्रेसकै नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बन्नेगरी अनौपचारिक छलफल शुरु गरिएको बताउँदै विस्तृत छलफलका लागि केन्द्रको सरकार गठनलाई हेरेको वताए । निर्वाचनमा एमालेसंग तालमेल गरेका दलहरुको मात्रै बहुमत नपुग्ने भएका कारण एमालेले सरकार गठन भन्दा पनि पार्टीको संसदीय दलको नेता चयनलाई महत्व दिएको एमाले सांसद तथा लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष भोजप्रसाद श्रेष्ठले बताए ।

यद्यपि, सत्ता गठबन्धनसंग बहुमत नभएकाले गठबन्धन बाहिर रहेका साना दललाई नसमेट्ने हो भने सरकार गठन गर्न बहुमत नपुग्ने निश्चित छ । अझैसम्म सत्तारुढ गठबन्धनले साना दलमध्ये कसलाई साथ लिने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन ।