बुटवल । प्रकाशन तथा प्रसारण संघ लुम्बिनीले आयोजना गरेको मिडिया सम्मेलन १३ बुदे बसन्तपुर घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ । शुक्रबार बुटवलमा सुरु भएको मिडिया सम्मेलन शनिबार पाल्पाको बसन्तपुरमा घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको हो । सरकारी र नीजि क्षेत्रले मिडिया हाउसलाई सहयात्रीको रुपमा सहकार्य गर्ने वातावरण बनाउँन सम्मेलन माग गरेको छ । भदौ १ र २ गते बुटवलमा आयोजित प्रादेशिक मिडिया सम्मेलन समानुपातिक विज्ञापन नीतिसहित १३ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश भित्रका छापा, विद्युतीय र अनलाइन गरी झण्डै दुईसय मिडियाका सञ्चालकहरुको सहभागिता रहेको सम्मेलनले समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई नीतिगत रुपमा व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न र मिडिया हाउसहरुमा हाल देखिएको आर्थिक संकट समाधानका लागि तीनै तहका सरकारहरुले मिडिया सबलीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ ।

यस्तै तीनै तहका सरकारले प्रदान गर्ने विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणालीका आधारमा रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाइनलाई दिइने विज्ञापनहरु सिधै सञ्चारगृहलाई उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ ।

सरकारले लिँदै आएको विद्युतीय सञ्चार माध्यमको नवीकरण दस्तुर र रोयल्टी दस्तुरहरु पूर्ण छुटको व्यवस्था गर्न र रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, छापा माध्यमहरु तथा सञ्चार उद्योगहरुको विद्युत महसुलमा छुटको व्यवस्था अविलम्व सुरु गर्न माग गरिएको छ ।

सम्मेलनले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम शतप्रतिशत वृद्धि गर्न, रेडियोहरु र टेलिभिजनको लाइसेन्स नवीकरण व्यवस्थालाई सरल र सहज बनाउन, दर्ताविना कतिपय मिडिया सञ्चालन भएकाले यसको अनुगमन गरी दर्ता प्रक्रिया र कानुनी दायरामा ल्याउन संघले माग गरेको छ ।

त्यस्तै संघीय शासन पद्धतिको मर्मलाई समेत ध्यानमा राखेर प्रेस पास वितरण, लोककल्याणकारी विज्ञापन सम्बन्धी निर्णय, भुक्तानी, वर्गीकरण र अनुगमन जिल्लास्तरमै हुनेगरी संयन्त्र तयार गर्न माग गरिएको छ ।

प्रेस काउन्सिल नेपालले मिडिया विकास कोषमार्फत प्रादेशिक र स्थानीय मिडियाको विकासमा लगानी गर्न, मिडिया उपकरण खरिदमा व्याज अनुदान दिने व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाएर मोफसलका मिडियालाई बिषेश प्राथमिकताका साथ सहयोग गर्न माग गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले उद्घाटन गरेको मिडिया सम्मेलनमा प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत, वरिष्ठ पत्रकारहरु कनकमणि दीक्षित, युवराज घिमिरे, डा. बालकृष्ण चापागाई लगायतले मोफसलका मिडियाको सबलीकरणले मात्रै तीनै तहका सरकार प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुन सक्ने र लोकतन्त्र सुदृढ हुने धारणा राख्नुभएको थियो ।